यमन के हूतियों को आज जिस तरह लगातार निशाना बनाया जा रहा है, उसके पीछे एक मूल तथ्य को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। उन्होंने ग़ज़ा के पीड़ित फ़िलिस्तीनियों के समर्थन में इज़राइल के खिलाफ़ व्यावहारिक मोर्चा खोला था। जब ग़ज़ा में फ़िलिस्तीनियों का नरसंहार जारी था, इज़राइली बमबारी से घर, स्कूल, अस्पताल और बस्तियाँ नष्ट हो रही थीं और हज़ारों निर्दोष फ़िलिस्तीनी अपनी जान गँवा रहे थे, उस समय दुनिया की अधिकांश बड़ी शक्तियाँ इज़राइल के साथ खड़ी थीं।

ऐसे माहौल में यमन के हूतियों ने घोषणा की कि वे फ़िलिस्तीनियों को अकेला नहीं छोड़ेंगे और इज़राइल के खिलाफ़ कार्रवाई करेंगे। इस घोषणा के बाद उन्होंने इज़राइल की ओर मिसाइलें और ड्रोन दागे तथा लाल सागर में इज़राइल से संबंधित जहाज़ों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। इस तरह ग़ज़ा की लड़ाई का एक नया मोर्चा यमन के दरवाज़े पर खुल गया।

इसके बाद अमेरिका और उसके सहयोगियों ने यमन के खिलाफ़ सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी। सवाल यह है कि यदि इज़राइल को फ़िलिस्तीनियों पर हमला करने के बाद ‘अपने बचाव का अधिकार’ प्राप्त है, तो फ़िलिस्तीनियों के समर्थन में खड़ी किसी ताकत के खिलाफ़ बल प्रयोग को दुनिया किस सिद्धांत के तहत उचित ठहराती है? इज़राइल को हथियार, रक्षा प्रणाली, राजनीतिक समर्थन और कूटनीतिक संरक्षण देना वैश्विक राजनीति में स्वीकार्य माना जाता है, लेकिन जब यमन की कोई ताकत फ़िलिस्तीनियों के समर्थन में इज़राइल को निशाना बनाती है, तो अचानक उसे विश्व शांति के लिए खतरा घोषित कर दिया जाता है। यही वह दोहरा मापदंड है जिसने मध्य पूर्व की समस्या को कई दशकों से जटिल बना रखा है।

यमन पहले से ही एक तबाह देश है। वर्षों से चली आ रही लड़ाई ने उसकी अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढाँचे और आम जीवन को गंभीर नुकसान पहुँचाया है। इसके बावजूद जब ग़ज़ा में फ़िलिस्तीनियों के खिलाफ़ युद्ध शुरू हुआ, तो यमन से इज़राइल के खिलाफ़ आवाज़ उठी। हूतियों का कहना स्पष्ट था कि यदि वैश्विक शक्तियाँ इज़राइल पर फ़िलिस्तीनियों के नरसंहार को रोकने के लिए दबाव नहीं डाल सकतीं, तो वे अपनी क्षमता के अनुसार इज़राइल पर दबाव डालेंगे। उनका यह कदम चाहे वैश्विक शक्तियों को कितना ही अप्रिय क्यों न लगे, इससे इस तथ्य को समाप्त नहीं किया जा सकता कि उन्होंने फ़िलिस्तीन के मुद्दे को केवल भाषणों और बयानों तक सीमित रखने के बजाय उसे व्यावहारिक प्रतिरोध से जोड़ दिया।

यहाँ एक अजीब विरोधाभास सामने आता है। ग़ज़ा में फ़िलिस्तीनियों की मौतों पर वैश्विक शक्तियों की ओर से वह कड़ी प्रतिक्रिया दिखाई नहीं देती जो यमन के खिलाफ़ सैन्य कार्रवाई के समय दिखाई देती है। इज़राइल के खिलाफ़ मिसाइलें दागी जाएँ तो वैश्विक सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है, लेकिन फ़िलिस्तीनी क्षेत्रों पर लगातार बमबारी को ‘रक्षा’ का नाम दे दिया जाता है। लाल सागर में जहाज़ों की सुरक्षा को लेकर चिंता वैश्विक शक्तियों को तुरंत सक्रिय कर देती है, लेकिन ग़ज़ा की घेराबंदी, भूख, तबाही और फ़िलिस्तीनी नागरिकों की मौतों पर वही तत्काल और निर्णायक कार्रवाई दिखाई नहीं देती। सवाल यह नहीं है कि दुनिया को जहाज़ों की सुरक्षा की चिंता क्यों है; सवाल यह है कि फ़िलिस्तीनी इंसानों की जान भी उतनी ही महत्वपूर्ण क्यों नहीं समझी जाती?

यमन पर हमलों का एक पहलू यह भी है कि इस युद्ध ने यह तथ्य स्पष्ट कर दिया है कि फ़िलिस्तीन का मुद्दा अब केवल फ़िलिस्तीन तक सीमित नहीं रहा। ग़ज़ा में होने वाले युद्ध ने पूरे क्षेत्र को प्रभावित किया है और विभिन्न ताकतें अपने-अपने तरीक़े से इस संघर्ष में शामिल हो रही हैं। हूतियों ने फ़िलिस्तीन को अपनी क्षेत्रीय राजनीति का केंद्रीय मुद्दा बनाया और इज़राइल के खिलाफ़ कार्रवाई करके यह संदेश दिया कि ग़ज़ा में होने वाली घटनाओं का प्रभाव क्षेत्र के दूसरे हिस्सों तक भी पहुँच सकता है। यही कारण है कि यमन का मोर्चा इज़राइल-फ़िलिस्तीन संघर्ष का एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय मोर्चा बन गया है।

मूल सवाल यह है कि यमन पर बमबारी से फ़िलिस्तीन की समस्या कैसे हल होगी? क्या हूतियों के ठिकानों पर हमले करने से ग़ज़ा में शांति स्थापित हो जाएगी? क्या फ़िलिस्तीनियों का नरसंहार रुक जाएगा? क्या इज़राइल फ़िलिस्तीनी समस्या के राजनीतिक समाधान के लिए तैयार हो जाएगा? यदि उत्तर नहीं है, तो फिर यमन पर लगातार हमलों का परिणाम क्या है? एक पहले से युद्धग्रस्त देश और अधिक तबाह होगा, आम नागरिकों की परेशानियाँ बढ़ेंगी और मध्य पूर्व में एक नए युद्ध की संभावनाएँ बढ़ेंगी। समस्या की जड़ फ़िलिस्तीन है, लेकिन इस जड़ को समाप्त करने के बजाय उसके चारों ओर युद्ध के और दायरे बनाए जा रहे हैं।

यमन के हूतियों का सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश यही है कि फ़िलिस्तीन को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। उन्होंने इज़राइल के खिलाफ़ कार्रवाई करके वैश्विक शक्तियों को यह एहसास कराने की कोशिश की कि ग़ज़ा में होने वाले युद्ध की प्रतिक्रिया केवल ग़ज़ा तक सीमित नहीं रहेगी। शायद यही बात इज़राइल और उसके समर्थकों के लिए सबसे अधिक चिंताजनक है। क्योंकि यदि फ़िलिस्तीन का मुद्दा दुनिया के दूसरे क्षेत्रों के लिए भी प्रतिरोध और राजनीतिक कार्रवाई का कारण बन जाए, तो इज़राइल के लिए अपनी वर्तमान नीति को उसी तरह जारी रखना अधिक कठिन हो सकता है।

आज यमन पर होने वाली बमबारी को केवल ‘हूतियों के खिलाफ़ कार्रवाई’ कहकर नज़रअंदाज़ करना आसान है, लेकिन इसके पीछे फ़िलिस्तीन का मुद्दा पूरी गंभीरता के साथ मौजूद है। सवाल यह है कि एक ओर इज़राइल को लगातार सैन्य और राजनीतिक समर्थन दिया जाए और दूसरी ओर फ़िलिस्तीनियों के समर्थन में खड़ी ताकतों को बमबारी के ज़रिए शांत करने की कोशिश की जाए, तो इसे वैश्विक न्याय कैसे कहा जा सकता है? यदि वैश्विक शक्तियाँ वास्तव में मध्य पूर्व में शांति चाहती हैं, तो उन्हें यमन को और अधिक युद्ध में धकेलने के बजाय इस समस्या के मूल कारण को देखना होगा।

मूल समस्या यमन नहीं, फ़िलिस्तीन है; मूल संघर्ष हूती नहीं, बल्कि वह अन्याय है जिसने पूरे क्षेत्र को बेचैन कर रखा है। जब तक फ़िलिस्तीनियों के मूल अधिकारों, स्वतंत्रता और सुरक्षा की समस्या का समाधान नहीं होगा, तब तक एक मोर्चे को बमबारी से शांत करने से दूसरे मोर्चे समाप्त नहीं होंगे।