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बहरैन में शियो के खिलाफ कार्रवाइयों पर अमीरात के उप-प्रधानमंत्री का समर्थन

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बहरैन में शियो के खिलाफ कार्रवाइयों पर अमीरात के उप-प्रधानमंत्री का समर्थन

संयुक्त अरब अमीरात के उप-प्रधानमंत्री और गृहमंत्री द्वारा बहरैन के सुरक्षा संस्थानों की कार्यप्रणाली की प्रशंसा और समर्थन किए जाने के बाद मानवाधिकार हलकों में चिंता की नई लहर दौड़ गई है। वहीं मानवाधिकार संगठनों ने बहरैन में शिया नागरिकों और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ जारी कार्रवाइयों पर गंभीर सवाल उठाए हैं।

 संयुक्त अरब अमीरात के उप-प्रधानमंत्री एवं गृहमंत्री सैफ़ बिन ज़ायद आल नहयान की ओर से बहरैन के गृहमंत्री राशिद बिन अब्दुल्लाह आल खलीफ़ा को एक लिखित संदेश भेजा गया, जिसे बहरीन में अमीरात के राजदूत फ़हद अल-आमिरी ने सौंपा।

इस संदेश में बहरैन के गृह मंत्रालय की सुरक्षा संबंधी कोशिशों की सराहना करते हुए देश की सुरक्षा, स्थिरता और संप्रभुता की रक्षा के लिए उठाए गए कदमों का पूर्ण समर्थन व्यक्त किया गया।

बैठक के दौरान दोनों देशों के अधिकारियों ने सुरक्षा सहयोग को और मजबूत बनाने, संयुक्त परियोजनाओं का विस्तार करने तथा क्षेत्र की ताज़ा परिस्थितियों पर विचार-विमर्श किया। अमीराती संदेश में बहरीनी सुरक्षा संस्थानों की पेशेवर क्षमताओं और विभिन्न चुनौतियों से निपटने के प्रयासों की भी प्रशंसा की गई।

दूसरी ओर, कुछ मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि हाल के वर्षों में बहरीन में राजनीतिक विरोधियों, धार्मिक हस्तियों, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई में वृद्धि हुई है। इन संगठनों के अनुसार अनेक लोगों को गिरफ्तार किया गया, कुछ की नागरिकता रद्द कर दी गई और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं।

मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का मत है कि क्षेत्र में जारी तनाव के माहौल में कुछ सरकारें आंतरिक स्तर पर सुरक्षा नीतियों को और कठोर बना रही हैं, जिसका प्रभाव राजनीतिक और धार्मिक समूहों पर भी पड़ रहा है। हालांकि बहरीन के अधिकारी इन कदमों को देश की सुरक्षा और स्थिरता के लिए आवश्यक बताते हैं।

विश्लेषकों के अनुसार, बहरैन और संयुक्त अरब अमीरात के बीच बढ़ता सुरक्षा सहयोग खाड़ी देशों के आपसी संबंधों की मजबूती का संकेत है, लेकिन मानवाधिकारों से जुड़े उठ रहे प्रश्न अब भी क्षेत्रीय राजनीतिक बहस का एक महत्वपूर्ण विषय बने हुए हैं।

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