पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ की अध्यक्षता में होने वाली राष्ट्रीय बैठक में सैन्य न्यायालय के लिए संविधान में संशोधन के मुद्दे पर सहमति हो गयी है।
प्राप्त समाचारों के अनुसार इस्लामाबाद में होने वाली इस बैठक में भाग लेने वाले समस्त राजनैतिक दलों में सैन्य अदालत के लिए संविधान में संशोधन के संबंध में पूर्ण सहमति बन गयी है।
केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री परवेज़ रशीद ने बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि देश के इतिहास में आज का दिन सदैव याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि आज निर्णयों को अंतिम रूप दे दिया गया है। उनका कहना था कि विशेष अदालतों के गठन के लिए संविधान और आर्मी एक्ट में संशोधन किया जाएगा क्योंकि बच्चों और निर्दोष नागरिकों के हत्यारों का ट्रायल आम अदालतों में संभव नहीं है।
परवेज़ रशीद ने कहा कि सैन्य अदालतों के गठन का विधेयक सोमवार को नेश्नल एसेंबली में पेश किया जाएगा और मंगल को सेनेट में संविधान संशोधन बिल पेश किया जाएगा।