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बहरैन की जनता और अपने महान धर्मगुरुओं के अधिकारों की रक्षा के लिए हम पीछे नहीं हटेंगेः

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बहरैन की जनता और अपने महान धर्मगुरुओं के अधिकारों की रक्षा के लिए हम पीछे नहीं हटेंगेः

ईरान के इस्लामी गणराज्य के हौज़ा इल्मिया के प्रमुख आयतुल्लाह अलीरज़ा आराफी ने बहरैन की शासक सरकार की दमनकारी कार्रवाइयों और धर्मनिष्ठ विद्वानों के खिलाफ चलाए जा रहे दिखावटी मुकदमों की कड़ी निंदा करते हुए एक सख्त बयान जारी किया है।

हौज़ा न्यूज़ एजेंसी के अनुसार, बहरैन की शासक सरकार की दमनकारी कार्रवाइयों और धर्मनिष्ठ विद्वानों के खिलाफ दिखावटी अदालतों की निंदा करते हुए ईरान के हौज़ा इल्मिया के प्रमुख का पूरा बयान इस प्रकार है:

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

“ऐ ईमान वालो! अल्लाह के लिए न्याय पर दृढ़ता से डटे रहो और इंसाफ के साथ गवाही देने वाले बनो। किसी समूह के प्रति तुम्हारी दुश्मनी तुम्हें इस बात पर न उकसाए कि तुम न्याय न करो। न्याय करो, यही तक़वा के अधिक निकट है और अल्लाह से डरो। निस्संदेह, अल्लाह तुम्हारे कार्यों से पूरी तरह अवगत है।” (सूरह अल-माइदा, आयत 8)

जबकि न्याय की स्थापना अल्लाह के पैगंबरों का मुख्य दायित्व रहा है, ऐसे में बहरीन सरकार की हालिया कार्रवाइयां केवल अन्याय तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे मौलिक अधिकारों का खुला उल्लंघन और उम्मत के मार्गदर्शन के स्तंभों पर सीधा हमला हैं। हम इन कार्रवाइयों को महज राजनीतिक भूल नहीं, बल्कि एक सुनियोजित दमनकारी नीति मानते हैं, जिसका उद्देश्य धर्म और इस्लाम की स्थिति को कमजोर करना है।

8 फरवरी 2026 को हौज़ा इल्मिया के 60 से अधिक प्रतिष्ठित विद्वानों, वरिष्ठ शिक्षकों और प्रमुख प्रशासकों के खिलाफ न्यायिक फैसले सुनाना तथा इन अन्यायपूर्ण फैसलों को लागू करने के लिए 17 आबान 1405 की तारीख निर्धारित करना, शिया समुदाय के शैक्षणिक और धार्मिक प्रतीकों को निशाना बनाने की एक खुली साजिश है। ये दिखावटी अदालतें न तो किसी शरई आधार पर वैध हैं और न ही कानूनी रूप से कोई विश्वसनीयता रखती हैं। ये केवल राजनीतिक दबाव बनाने और धार्मिक स्वतंत्रता का हनन करने का एक कठोर माध्यम हैं।

ईरान के हौज़ा इल्मिया के विद्वानों, वरिष्ठ शिक्षकों, छात्रों और फाजिलों की ओर से निम्नलिखित बिंदुओं पर जोर दिया जाता है:

पहला: बहरैन सरकार को कड़ी चेतावनी

हम बहरैन की सरकार और शासकों को चेतावनी देते हैं कि उनकी मौजूदा नीति उन्हें अलग-थलग करने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी प्रतिष्ठा खोने की ओर ले जा रही है। धर्मगुरुओं के अधिकारों का हनन और धर्म एवं मजहब के खिलाफ कार्रवाई करना, इस्लामी समाजों की स्थिरता और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। इन कार्रवाइयों को और बढ़ाने के गंभीर राजनीतिक और सामाजिक परिणाम होंगे, जो बहरैन सरकार के नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं।

दूसरा: फूट डालने वाले दुश्मनों की भूमिका उजागर करना

हम इन कार्रवाइयों को इस्लाम और मानवता के दुश्मनों, विशेष रूप से अमेरिका और ज़ायोनी शासन की सुनियोजित और दुर्भावनापूर्ण साजिशों का हिस्सा मानते हैं। ये साम्राज्यवादी ताकतें इस्लामी देशों के केंद्र में धार्मिक संकट पैदा करके पैगंबर-ए-अकरम (स.) की उम्मत में फूट डालने और उसकी शक्ति को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं।

इस्लामी उम्मत, उसके बुद्धिजीवियों और शैक्षणिक केंद्रों को ऐसी फूट डालने वाली और समाज में बिगाड़ पैदा करने वाली गतिविधियों के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए।

तीसरा: इस्लामी विद्वानों और बहरीन की जनता का बचाव

बहरीन के प्रतिष्ठित बुद्धिजीवियों, विद्वानों और प्रमुख धर्मगुरुओं की रक्षा करना तथा वहां की मजलूम लेकिन दृढ़ संकल्पित जनता का समर्थन करना सभी का दायित्व है। हौज़ा इल्मिया इस दिशा में अपनी जिम्मेदारियों का पूरी तरह निर्वहन करेगा।

अंत में इस बात पर जोर दिया जाता है कि बहरैन की जनता और अपने महान धर्मगुरुओं के अधिकारों की रक्षा और समर्थन के लिए हम किसी भी रास्ते से पीछे नहीं हटेंगे। इस मामले को कानूनी, अंतरराष्ट्रीय और प्रमुख इस्लामी धार्मिक संस्थाओं के स्तर पर आगे बढ़ाने के सभी प्रयास जारी रहेंगे।

यदि अन्यायपूर्ण अदालतों में न्याय नहीं मिलता, तो इतिहास के मंच पर और अल्लाह की बारगाह में न्याय अवश्य स्थापित होगा तथा राष्ट्र अपने अधिकारों, स्वतंत्रता और सम्मान को प्राप्त करके रहेंगे।

“और विजय केवल प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी अल्लाह की ओर से है।”

आयतुल्लाह अलीरज़ा आराफी

प्रमुख, हौज़ा इल्मिया

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