फ़िलिस्तीन के इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन हमास ने यह उल्लेख करते हुए कि ज़ायोनी शासन जानबूझकर ग़ज़्ज़ा पट्टी में मानवीय तबाही को बढ़ा रहा है, ज़ोर दिया कि इन आक्रमणों की ज़िम्मेदारी सुरक्षा परिषद पर है।
हमास आंदोलन ने एक बयान में ज़ोर दिया कि ज़ायोनी शासन सर्दियों के मौसम के आगमन को देखते हुए ग़ज़ा पट्टी में राहत उपकरणों के प्रवेश को रोककर इस क्षेत्र में मानवीय तबाही को जानबूझकर गहरा कर रहा है।
इस आंदोलन ने ध्यान दिलाया, ज़ायोनी शासन के आक्रमणों की ज़िम्मेदारी सुरक्षा परिषद और इस परिषद के वरिष्ठ प्रतिनिधि निकोलाई म्लादेनोव पर है और उनकी कोताही के विस्थापितों की समस्याओं और पीड़ाओं को और व्यापक बना रही है।
हमास ने मध्यस्थों और गारंटरों से भी मांग की कि वे ज़ायोनी शासन को मानवीय प्रोटोकॉल लागू करने के लिए बाध्य करें ताकि सहायता ग़ाज़ा में प्रवेश कर सके।
इससे पहले हमास आंदोलन के प्रवक्ता "हाज़िम क़ासिम" ने ज़ोर दिया था कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अब भी ज़ायोनी शासन को ग़ाज़ा की नाकेबंदी समाप्त करने के लिए बाध्य करने में असमर्थ है।
उन्होंने इस बात पर ज़ोर देते हुए कि ग़ाज़ा की तबाही भरी स्थिति की ज़िम्मेदारी ज़ायोनी शासन और अंतर्राष्ट्रीय पक्षों पर है, आगे कहा, तथाकथित सुरक्षा परिषद और उसके प्रतिनिधि निकोलाई म्लादेनोव ग़ाज़ा पट्टी में मानवीय और राहत सहायता के प्रवेश को सुनिश्चित करने में विफल रहे।
फ़िलिस्तीन सूचना केंद्र ने घोषणा की कि शुक्रवार से ग़ज़ा में वर्षा प्रणाली के प्रवेश और बारिश की शुरुआत के साथ, इस पट्टी के विभिन्न क्षेत्रों में विस्थापितों के कई तंबू पानी में डूब गए। इस स्थिति ने उन परिवारों के जीवन की परिस्थितियों को और कठिन बना दिया जो जर्जर तंबुओं और सीमित साधनों में रह रहे हैं।
सैकड़ों हज़ार फ़िलिस्तीनी अपने घरों के विनाश के बाद अब भी तंबुओं, अस्थायी आवास केंद्रों और क्षतिग्रस्त इमारतों में रह रहे हैं और उनके पास बारिश और सर्दियों की ठंड से उचित आश्रय नहीं है।