सुप्रीम कोर्ट ने सैन्य अदालतों को आरक्षित फैसले सुनाने की सशर्त अनुमति दे दी।
पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में सैन्य अदालतों के खिलाफ फैसले पर इंट्रा-कोर्ट अपील पर सुनवाई हुई.
अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने कहा कि 20 लोग ऐसे हैं जिन्हें ईद से पहले रिहा किया जा सकता है, जो बरी हो जाएंगे और जिनकी सजा कम है उन्हें छूट के साथ रिहा किया जाएगा, जिनकी सजा एक साल है उन्हें छूट दी जाएगी, कुल 105 आरोपी जो लोग सेना की हिरासत में हैं, उन्हें रिहाई के लिए तीन चरणों से गुजरना होगा, पहला चरण संरक्षित फैसला, दूसरा चरण उसकी पुष्टि, तीसरा चरण सेना द्वारा रियायत अध्यक्ष।
अटॉर्नी जनरल ने अनुरोध किया कि सैन्य अदालतों को संरक्षित फैसले सुनाने की अनुमति दी जाए।
जबकि सुप्रीम कोर्ट ने सैन्य अदालतों को केवल उन मामलों में आरक्षित निर्णय सुनाने की सशर्त अनुमति दी है जिनमें नामांकित व्यक्तियों को ईद से पहले रिहा किया जा सकता है, अटॉर्नी जनरल ने आश्वासन दिया है कि कम सजा वाले लोगों को कानूनी छूट दी जाएगी। निर्णय सुनाने की छूट अपील पर अंतिम निर्णय के अधीन होगी।
कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को कार्यान्वयन रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देते हुए सुनवाई अप्रैल के चौथे सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी.
याद रहे कि 25 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सैन्य अदालतों में नागरिक मुकदमे के खिलाफ इंट्रा-कोर्ट अपील की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से हिरासत में लिए गए 103 लोगों का ब्योरा मांगा था.
22 मार्च को, मुख्य न्यायाधीश काजी फैज ईसा ने सैन्य अदालतों में नागरिकों की सुनवाई के खिलाफ इंट्रा-कोर्ट अपीलों की सुनवाई के लिए एक नई छह सदस्यीय पीठ का गठन किया और अपीलों पर सुनवाई के लिए 25 मार्च की तारीख तय की गई था ।
