ग़ज़्जा पर ज़ायोनी सरकार के हमलों के तेज़ होने के बाद, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता दिए जाने की आवश्यकता पर बल दिया।
ग़ज़्ज़ा पर ज़ायोनी सरकार के हमलों के तेज़ होने के बाद, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता दिए जाने की आवश्यकता पर बल दिया।
उन्होंने आज (शुक्रवार) सिंगापुर की यात्रा के दौरान घोषणा की कि यूरोपीय देशों को इज़राइल के खिलाफ़ अपने सामूहिक रुख को और मज़बूत करना चाहिए, और फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने के लिए कुछ शर्तें रखीं।
इस अवसर पर मैक्रोन ने कहा: "फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देना न केवल एक नैतिक दायित्व है, बल्कि एक राजनीतिक आवश्यकता भी है।"
हालाँकि, उन्होंने इस कदम के लिए कुछ शर्तें भी बताईं।
सिंगापुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, मैक्रोन ने कहा कि यूरोपीय देशों को "इज़राइल के खिलाफ़ अपने सामूहिक रुख को और मज़बूत करना चाहिए", लेकिन अगर "आने वाले घंटों और दिनों में गाजा में मानवीय स्थिति के लिए एक स्वीकार्य प्रतिक्रिया सामने आती है, तो स्थिति बदल सकती है।"
जबकि यूरोपीय सहयोगियों ने अतीत में इजरायल के "आत्मरक्षा के अधिकार" को मान्यता दी है, गाजा में फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ जारी इजरायली अपराधों ने हाल के हफ्तों में "संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर" इजरायल के कुछ पश्चिमी समर्थकों को दूर कर दिया है। कुछ ने इजरायल के संभावित अंतर्राष्ट्रीय अलगाव के बारे में भी चिंता व्यक्त की है।
नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार, गाजा में मानवीय सहायता की पहुँच को गंभीर रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इज़राइल ने सभी सीमा पारियों को बंद कर दिया है और केवल "फिलिस्तीनी राहत कोष" के माध्यम से सीमित सहायता की अनुमति दे रहा है;
यह एक ऐसी संस्था है जिसकी निष्पक्षता के बारे में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को गंभीर चिंताएँ हैं, और इस कारण से वे इसके साथ सहयोग करने में अनिच्छुक हैं।
ये प्रतिबंध गाजावासियों को खाद्य सहायता प्राप्त करने के लिए लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए मजबूर करते हैं, अक्सर सैन्य क्षेत्रों के माध्यम से, जिससे उनकी जान जोखिम में पड़ जाती है।
