अमेरिकी ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने घोषणा की कि वाशिंगटन देश के भीतर यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम फिर से शुरू करेगा। राइट ने यह बात मंगलवार, 17 फरवरी को पेरिस में एक सम्मेलन के दौरान कही।
अमेरिकी ऊर्जा मंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम कुछ हद तक फ्रांस के भागीदारों के सहयोग से आगे बढ़ेगा। ये बयान ऐसे समय में आए हैं जब अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगी परमाणु ईंधन के बाहरी आपूर्तिकर्ताओं, विशेष रूप से रूस पर निर्भरता कम करना चाह रहे हैं।
पिछले महीने, फ्रांसीसी परमाणु ईंधन कंपनी ओरानो टेनेसी राज्य में यूरेनियम संवर्धन सुविधा के निर्माण में भाग लेने के लिए अमेरिकी ऊर्जा विभाग से 900 मिलियन डॉलर का फंड प्राप्त करने में सफल रही। इस परियोजना को परमाणु ईंधन चक्र में घरेलू क्षमता को मजबूत करने के वाशिंगटन के व्यापक प्रयासों का हिस्सा बताया गया है।
अमेरिका के भीतर यूरेनियम संवर्धन की घोषणा संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति में एक स्पष्ट विरोधाभास को उजागर करती है: वाशिंगटन एक ओर ईरान द्वारा यूरेनियम संवर्धन को पूरी तरह और बिना शर्त बंद करने की मांग करता है, लेकिन दूसरी ओर, वाणिज्यिक और रणनीतिक उद्देश्यों के लिए अपने स्वयं के संवर्धन कार्यक्रम फिर से शुरू कर रहा है। यह दोहरा दृष्टिकोण वाशिंगटन के रुख और अमेरिकी अप्रसार नीति की राजनीतिक और कानूनी नींव के बारे में गंभीर प्रश्न खड़े करता है।
वास्तव में, अमेरिकी ऊर्जा मंत्री द्वारा देश में यूरेनियम संवर्धन फिर से शुरू करने की घोषणा, जबकि वाशिंगटन ईरान में इस गतिविधि को पूरी तरह से रोकने के लिए सबसे कड़ा दबाव डाल रहा है, अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में दोहरी नीति ("एक बाम व दो हवा" यानी 'एक छत और दो हवाएं' या 'दोमुंही नीति') का एक ज्वलंत उदाहरण है। यह दृष्टिकोण न केवल अमेरिका की अप्रसार प्रतिबद्धताओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है, बल्कि ईरान के साथ परमाणु वार्ता को भी गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
ईरान के परमाणु कार्यक्रम के प्रति वाशिंगटन का आधिकारिक रुख ब्रिजाम समझौते (JCPOA) की सीमाओं से परे है। जहां JCPOA ईरान को 3.67 प्रतिशत तक संवर्धन की अनुमति देता था, वहीं अमेरिका का वर्तमान प्रशासन "शून्य संवर्धन" और ईरानी धरती पर इन गतिविधियों को पूरी तरह से बंद करने की मांग कर रहा है। अमेरिकी अधिकारियों ने फरवरी 2026 में ओमान में हुई हालिया वार्ता में इस मांग को अपनी मुख्य शर्त के रूप में रखा और यहां तक सुझाव दिया कि ईरान का उच्च-संवर्धित (60 प्रतिशत) यूरेनियम भंडार किसी तीसरे देश को स्थानांतरित कर दिया जाए। वाशिंगटन इस रुख को अप्रसार संबंधी चिंताओं और ईरान को परमाणु क्षमता हासिल करने से रोकने की आवश्यकता के हवाले से सही ठहराता है।
इस मांग के स्पष्ट विरोधाभास में, अमेरिकी सरकार ने देश के भीतर यूरेनियम संवर्धन गतिविधियों को विकसित करने और फिर से शुरू करने की नीति अपनाई है। इस कदम का उद्देश्य परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए ईंधन सुरक्षित करना और रूस जैसे देशों से आयात पर निर्भरता कम करना बताया गया है। यह निर्णय दर्शाता है कि वाशिंगटन संवर्धन को अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करने के लिए एक वैध और आवश्यक गतिविधि मानता है, लेकिन वही अधिकार ईरान को, जो परमाणु अप्रसार संधि (NPT) का सदस्य है, मान्यता नहीं देता। यह दोहरी नीति अमेरिकी दृष्टिकोण के विरोधाभास का मूल है: "मेरे लिए संवर्धन, तुम्हारे लिए निषेध।" इसके विपरीत, ईरान ने कहा है कि वह संवर्धन स्तरों पर लचीलापन दिखा सकता है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में वह यूरेनियम संवर्धन जारी रखने के अपने अधिकार का त्याग नहीं करेगा।
तेहरान इस दृष्टिकोण को अमेरिकी नीयत के पाखंड और अविश्वास का स्पष्ट संकेत मानता है। ईरानी अधिकारियों ने जोर देकर कहा है कि NPT के तहत शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए संवर्धन का अधिकार ईरान सहित सभी सदस्यों के लिए एक "अननिवार्य" अधिकार है। ईरान के विदेश मंत्री सैय्यद अब्बास इराक़ची ने 17 फरवरी को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के यूरोपीय मुख्यालय में निरस्त्रीकरण सम्मेलन में दिए गए भाषण में जोर देकर कहा कि शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा का उपयोग करने का ईरान का अधिकार अनिवार्य है। इराक़ची ने 8 फरवरी को भी यह इंगित करते हुए कि ईरान अपने शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम और संवर्धन को कभी नहीं छोड़ेगा, कहा कि वार्ता की सफलता के लिए शर्त 'इस अधिकार' को स्वीकार करना है।
ऐसा प्रतीत होता है कि यूरेनियम संवर्धन पर वाशिंगटन की दोहरी नीति अमेरिकी "अधिकतम" दृष्टिकोण में निहित है, जो परमाणु मुद्दे से परे ईरान के समग्र व्यवहार में बदलाव की मांग करता है, जिसमें उसका मिसाइल कार्यक्रम और क्षेत्रीय नीति शामिल है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये अधिकतम मांगें, जो ईरान के चारों ओर व्यापक सैन्य तैनाती, विशेष रूप से अब्राहम लिंकन विमान वाहक समूह की तैनाती और गेराल्ड फोर्ड विमान वाहक समूह की भेज और सैन्य कार्रवाई की धमकी के साथ हैं, मुख्य रूप से वार्ता में दबाव बनाने के लिए डिज़ाइन की गई हैं और प्राप्त करने योग्य नहीं हैं।
बड़ी समस्या यह है कि वाशिंगटन इन मांगों को सौदेबाजी के शुरुआती बिंदु के रूप में नहीं, बल्कि अपने अंतिम लक्ष्य के रूप में आगे बढ़ा सकता है। इस दृष्टिकोण ने न केवल ईरान को पीछे हटने के लिए मजबूर किया है, बल्कि तेहरान को "कूटनीति और मैदान" की रणनीति अपनाने के लिए प्रेरित किया है, जिसके तहत वह वार्ता के साथ-साथ अपनी रक्षा क्षमताओं को भी मजबूत कर रहा है और फारस की खाड़ी और होर्मुज जलडमरूमध्य सहित क्षेत्र में युद्धाभ्यास आयोजित करके संयुक्त राज्य के किसी भी संभावित आक्रमण का गंभीरता से मुकाबला करने का अपना दृढ़ संकल्प प्रदर्शित कर रहा है।
कुल मिलाकर, यूरेनियम संवर्धन के मामले में अमेरिका की दोहरी नीति ने अप्रत्यक्ष परमाणु वार्ता और प्रतिबंध हटाने को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। जब तक वाशिंगटन इस विश्वास में रहेगा कि वह एक ओर अपने लिए संवर्धन का अधिकार सुरक्षित रख सकता है और दूसरी ओर वही अधिकार ईरान को नहीं दे सकता, तब तक एक स्थायी समझौते तक पहुंचना दूर की कौड़ी होगी। यह विरोधाभास NPT संधि की विश्वसनीयता को कमजोर करता है, जो सदस्य देशों के लिए संवर्धन सहित शांतिपूर्ण परमाणु गतिविधियों को मान्यता देती है, और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में अविश्वास को गहरा करता है।
