अल जज़ीरा की रिपोर्ट के अनुसार, ज़ायोनी शासन के रेडियो ने नेतन्याहू के कैबिनेट के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट दी है कि तल अवीव ने ट्रंप को सूचित कर दिया है कि वह उसकी तथाकथित शांति परिषद को कोई भुगतान नहीं करेगा।
यह स्थिति तब है जब दुनिया के कई देशों, खासकर यूरोपीय देशों ने ट्रंप की इस कथित शांति परिषद में भाग लेने का विरोध किया है।
ट्रंप ने पहले जोर देकर कहा था कि स्थायी सीटें हासिल करने के लिए सदस्य देशों को भारी रकम चुकानी होगी। उन्होंने यह भी दावा किया था कि सदस्य देशों ने गज़्ज़ा में मानवीय सहायता और पुनर्निर्माण के लिए 5 अरब डॉलर से अधिक देने का वचन दिया है।
उल्लेखनीय है कि मूल रूप से गज़्ज़ा पट्टी में मानवीय संकट पैदा करने का कारण ज़ायोनी शासन की इस परिषद में भागीदारी ने भी इसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।