यमन की सर्वोच्च राजनीतिक परिषद ने सोमवार रात सऊदी शासन को देश के नागरिकों के ख़िलाफ़ किए जा रहे हमलों के लिए सजा भुगतने की चेतावनी दी।
परिषद ने एक बयान जारी कर अल-जौफ प्रांत के अल-हज़्म शहर की केंद्रीय जेल को निशाना बनाए जाने की कड़ी निंदा की। इस हमले में कई यमनी कैदियों के मारे जाने और घायल होने की खबर है। परिषद ने कई अन्य प्रांतों के आवासीय इलाकों पर किए गए हमलों की भी कड़ी निंदा की।
बयान में अल-हज़्म की केंद्रीय जेल को निशाना बनाए जाने को एक अपराध और बेहद खतरनाक तरीके से तनाव बढ़ाने वाली कार्रवाई बताया गया। परिषद ने कहा कि सऊदी गठबंधन इस घटना, इसके परिणामों और लगातार तनाव बढ़ाने के प्रयासों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होगा।
अल-मनार नेटवर्क ने इस बयान के हवाले से बताया, “यमन लगातार बढ़ाए जा रहे तनाव के सामने चुप नहीं बैठेगा। उसे अपने लोगों, अपनी संप्रभुता और अपने हितों की रक्षा करने का पूरा और वैध अधिकार है।” परिषद ने सऊदी गठबंधन से कहा कि वह समझे कि तनाव बढ़ाने वाली हर कार्रवाई के अपने परिणाम होते हैं।
बयान में आगे कहा गया,यमन के लोगों का खून सस्ता नहीं है। नागरिकों और हिरासत में लिए गए लोगों को निशाना बनाना तथा यमन गणराज्य की संप्रभुता का उल्लंघन बिना सजा के नहीं रहेगा।
यमन की सर्वोच्च राजनीतिक परिषद ने संयुक्त राष्ट्र, सुरक्षा परिषद और संबंधित संगठनों से मांग की कि वे अल-हज़्म की केंद्रीय जेल को निशाना बनाए जाने की तत्काल और स्पष्ट रूप से निंदा करें तथा इन लगातार जारी अपराधों पर अपनी चुप्पी तोड़ें।
बयान में कहा गया, “यमन के लोगों का खून व्यर्थ नहीं बहाया जाएगा। उनके अधिकारों और उनके देश की संप्रभुता की अनदेखी या उनके साथ समझौता नहीं किया जाएगा। लोगों की रक्षा करना और उनके अधिकारों तथा देश की संप्रभुता को सुरक्षित रखना एक धार्मिक और राष्ट्रीय जिम्मेदारी है, जिससे किसी भी हालत में मुंह नहीं मोड़ा जा सकता।
