इराक़ में अमेरिकी हस्तक्षेप और वाशिंगटन के दबाव को लेकर राजनीतिक विरोध एक बार फिर सामने आया है। इराक़ के कानून राज्य गठबंधन के सदस्य सांसद इब्राहिम अल-सिकिनी ने अमेरिका को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा है कि इराक़ कोई अमेरिकी राज्य या वाशिंगटन के अधीन चलने वाला देश नहीं है। इराक़ अपनी संप्रभुता, स्वतंत्र विदेश नीति और क्षेत्रीय संबंधों के मामले में किसी बाहरी शक्ति के निर्देशों को स्वीकार नहीं करेगा।
इब्राहिम अलसिकिनी ने अमेरिका पर बग़दाद और तेहरान के बीच दूरी पैदा करने के लिए दबाव बनाने और राजनीतिक हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन की कोशिश है कि, इराक़ अपने पड़ोसी देश ईरान के साथ संबंधों को सीमित करे और अमेरिकी हितों के अनुरूप अपनी विदेश नीति में बदलाव करे।
अल-सिकिनी ने चेतावनी दी कि, इराक़ी सरकार को अमेरिकी दबाव के सामने किसी भी परिस्थिति में झुकना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका की ओर से हवाई और ज़मीनी सीमा चौकियों पर प्रतिबंधों तथा अन्य दबाव के तरीकों के बावजूद इराक़ और ईरान के बीच ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और जनस्तरीय संबंधों को कमज़ोर नहीं किया जा सकता।
उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि, इराक़ की विदेश नीति का निर्धारण किसी दूसरे देश की इच्छा से नहीं, बल्कि इराक़ी जनता के राष्ट्रीय हितों और संप्रभु निर्णयों के आधार पर होना चाहिए। किसी भी देश को यह अधिकार नहीं है कि वह बग़दाद को बताए कि, उसे किस देश के साथ संबंध रखने चाहिए और किसके साथ नहीं।
इराक़ी सांसद इब्राहिम अल-सिकिनी ने प्रधानमंत्री से मांग की है कि वे अमेरिकी प्रशासन की ओर से दिए जा रहे कथित निर्देशों और दबावों का पूरा विवरण इराक़ी जनता के सामने सार्वजनिक करें। उनका कहना है कि जनता को यह जानने का अधिकार है कि देश की राजनीतिक और आर्थिक नीतियों को प्रभावित करने के लिए किस प्रकार के दबाव बनाए जा रहे हैं।
अल-सिकिनी ने आरोप लगाया कि अमेरिका की इन योजनाओं का उद्देश्य इराक़ के स्वतंत्र फैसलों को प्रभावित करना और क्षेत्र में इस्राईल तथा पश्चिमी देशों के हितों को प्राथमिकता देना है। उन्होंने संकेत दिया कि, इराक़ को ऐसी किसी भी नीति का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, जो उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को नुकसान पहुंचाए या उसे क्षेत्रीय तनाव और टकराव की राजनीति में धकेल दे।
गौरतलब है कि इराक़ और ईरान के बीच लंबे समय से राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक संबंध रहे हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार, ऊर्जा, सीमा प्रबंधन और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सहयोग भी महत्वपूर्ण है। ऐसे में बगदाद और तेहरान के संबंधों को लेकर किसी बाहरी देश का दबाव इराक़ की संप्रभुता और स्वतंत्र विदेश नीति से जुड़ा संवेदनशील मुद्दा बन जाता है।
अल-सिकिनी के बयान से स्पष्ट है कि इराक़ के राजनीतिक हलकों में अमेरिकी दबाव और क्षेत्रीय संबंधों में बाहरी हस्तक्षेप को लेकर विरोध मौजूद है। उनका संदेश है कि इराक़ अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर फैसले करेगा और किसी भी बाहरी शक्ति को अपने राजनीतिक विकल्पों पर एकतरफा नियंत्रण स्थापित करने की अनुमति नहीं देगा।
