एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा यूनिवर्सिटी के लिए ज़िन्दगी और मौत का सवाल

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एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा यूनिवर्सिटी के लिए ज़िन्दगी और मौत का सवाल

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने केंद्र सरकार के उस दावे को ख़ारिज कर दिया ‎है, जिसमें कहा गया है कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। यूनिवर्सिटी के ‎वाइस चासंलर लेफ्टिनेंट जनरल ज़मीरउद्दीन शाह ने कहा है कि संस्थान का ‎अल्पसंख्यक दर्जा यूनिवर्सिटी के लिए ज़िंदगी और मौत का सवाल है।

वास्तव में वर्तमान केंद्र सरकार ने एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान मानने से ‎सुप्रीम कोर्ट में इंकार कर दिया है। ‎

सोमवार को अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने जस्टिस जेएस शेखर, जस्टिस ‎एमवाई इक़बाल और जस्टिस सी नगप्पन की बेंच को बताया कि भारत सरकार ‎का मत है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी नहीं है। भारत एक ‎धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है और हम यहां माइनॉरिटी संस्था का गठन होते हुए नहीं ‎दिखना चाहते।

मोदी सरकार के इस फ़ैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए शाह ने कहा है कि यह ‎भारतीय समाज में सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े हुए मुसलमानों के शिक्षा ‎और तरक़्क़ी का सवाल है। सरकार ने भले ही अपना रूख़ पलट लिया है, लेकिन ‎हम अदालत में अपने मक़सद के लिए मरते दम तक लड़ेंगे।

उल्लेखनीय है कि 4 अक्टूबर 2005 को अलाहबाद उच्च न्यायालय द्वारा ‎एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को ग़लत क़रार दिए जाने के बाद एएमयू और ‎तत्कालीन केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका दायर की थी।

इस पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश ए.एन. रे और ‎न्यायमूर्ति अशोक भूषण की दो सदस्यीय पीठ ने कहा था कि जिस तरह ‎मुसलमानों को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है वह असंवैधानिक और ‎ग़लत है।

जबकि केंद्र सरकार ने वर्ष 2004 में 25 फ़रवरी को एक अधिसूचना जारी करके ‎एएमयू में मुसलमानों को 50 प्रतिशत आरक्षण देने का फ़ैसला किया था। केंद्र ‎सरकार की इसी अधिसूचना के ख़िलाफ़ एक याचिका दायर की गई थी।

एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे के मामले को कई बार अदालतों में ‎चुनौती दी गई है। ‎

‎1968 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फ़ैसले में कहा था कि विश्वविद्यालय केंद्रीय ‎विधायिका द्वारा स्थापित किया गया है और इसे अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय ‎का दर्जा नहीं दिया जा सकता।

लेकिन तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने इस फ़ैसले को प्रभावहीन करते हुए 1981 ‎में संविधान संशोधन विधेयक लाकर एएमयू को अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी का ‎दर्जा दे दिया था।

इंदिरा गांधी सरकार के इस फ़ैसले के विरोध में बीजेपी व आरएसएस से जुड़ी ‎अन्य संस्थाएं सबसे आगे थीं।

अलाहबाद उच्च न्यायलय के फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील के बावजूद ‎तत्कालीन यूपीए सरकार ने इसमें ख़ास दिलचस्पी नहीं दिखाई और इसे एक ‎राजनीतिक मुद्दे के तौर पर ज़िंदा रखने की कोशिश की गई। ‎

ग़ौरतलब है कि 1920 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को भंग कर एएमयू एक्ट ‎लागू किया गया था। संसद ने 1951 में एएमयू संशोधन एक्ट पारित कर इसके ‎दरवाज़े ग़ैर मुसलमानों के लिए भी खोल दिए थे।

इस मामले की अब अगली सुनवाई 4 अप्रैल, 2016 को होनी है।

 

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