ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हिज़्बुल्लाह के दिवंगत महासचिव के जनाज़े में ईरान उच्च स्तर पर शामिल होगा, क्योंकि यह समारोह बहुत महत्वपूर्ण है।

उन्होंने लेबनान द्वारा ईरानी यात्री विमानों को बेरूत एयरपोर्ट पर उतरने से रोके जाने के मुद्दे पर भी बात की।

इस मामले पर ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री डॉ. अराकची और उनके लेबनानी समकक्ष की बातचीत हुई है। दोनों देशों ने इस पर सहमति जताई कि ईरान और लेबनान को अपने पुराने और मजबूत रिश्तों को ध्यान में रखकर कोई भी फ़ैसला लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि तीसरे देशों को इन रिश्तों पर असर डालने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि उनका कोई भला चाहने वाला नहीं है।

ईरान को उम्मीद है कि जल्द ही इस मुद्दे का ऐसा हल निकलेगा जो दोनों देशों और उनके लोगों के फ़ायदे में होगा।

ईरान के विदेशमंत्री ने ओमान में Indian Ocean की बैठक से इतर एक भारतीय संचार माध्यम से वार्ता में कहा कि ईरान और भारत के बीच मौजूद समस्याओं का संबंध दोनों देशों से नहीं है और उसका कारण तीसरा पक्ष है।

तसनीम के हवाले से बताया है कि ईरान के विदेशमंत्री Indian Ocean की आठवीं बैठक में भाग लेने के लिए ओमान की यात्रा पर गये हैं। उन्होंने इस बैठक के अवसर पर भारतीय टीवी चैनल WION से वार्ता में चाबहार बंदरगाह और भारत के साथ संबंध के बारे में कहा कि चाबहार बंदरगाह के बारे में हमारा भारत के साथ 10 वर्षीय समझौता है हम जानते हैं कि इस संबंध में तीसरे पक्ष की ओर से सवाल किये गये हैं, हम जानते हैं कि भारतीय इस संबंध में अमेरिकियों से विचार- विमर्श कर रहे हैं। इस आधार पर हम फ़ैसला करने के अधिकार को अपने दोस्तों पर छोड़ते हैं।

ईरान के विदेशमंत्री ने कहा कि जहां तक मुझसे संबंधित है, चाबहार बंदरगाह बहुत महत्वपूर्ण है और यह भारत को ईरान, सेंट्रल एशिया और दूसरे क्षेत्रों से जोड़ देगी और हम दोनों के लिए यह बंदरगाह स्ट्रैटेजिक महत्व रखती है। 

दोनों पक्षों में विशेषकर चाबहार बंदरगाह में सहयोग के लिए संकल्प व इरादा मौजूद है, 10 वर्षों का सहयोग मौजूद है। इस आधार पर हमें यह देखना चाहिये कि हम किस तरह इस मुश्किल का मुक़ाबला करते हैं।

विदेशमंत्री सैय्यद अब्बास इराक़ची ने ईरान और भारत के संबंधों के बारे में पूछे गये सवाल के जवाब में कहा कि ईरान और भारत के बीच बहुत अच्छे एतिहासिक संबंध हैं और एशिया की दो सभ्यताओं के रूप में हम हमेशा एक दूसरे से संपर्क में रहे हैं और यथावत इस कार्य को जारी रखेंगे और हम भारत के साथ अपने संबंधों को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं।

 उन्होंने कहा कि एक समय था जब ईरान और भारत के मध्य बहुत अच्छा व्यापार था। उतार- चढ़ाव के बावजूद संबंधों को मज़बूत बनाने हेतु दोनों पक्षों में इरादे मौजूद हैं और हम इन संबंधों को जारी रखेंगे।

विदेशमंत्री ने कहा कि ईरान और भारत के बीच मौजूद समस्या का संबंध इन देशों से नहीं है बल्कि इन मुश्किलों व समस्याओं का कारण तीसरा पक्ष है। हम हमेशा इस कोशिश में रहे हैं कि किस प्रकार इन मुश्किलों का मुक़ाबला करें और किस प्रकार ईरान और भारत के बीच अच्छे संबंध क़ायम रहें। 

विदेशमंत्री से जब यह पूछा गया कि लोगों के साथ संबंधों में किस प्रकार वृद्धि करेंगे और राष्ट्रीय मुद्रा में व्यापार के संबंध में क्या नीति है? तो उन्होंने कहा कि लोगों के साथ लोगों का संबंध हमेशा रहा है। प्रतिबंध के कारण दूसरे देशों के साथ राष्ट्रीय मुद्रा में और वस्तुओं के आदान- प्रदान का सिस्टम मौजूद है। मैं समझता हूं कि अवसर से लाभ उठाने के लिए भारत के साथ भी यह सिस्टम मौजूद है। यह निजी क्षेत्र पर निर्भर है कि वह इस संबंध में किस प्रकार व्यवहार करता है।

विदेशमंत्री से इसी प्रकार यमन में भारतीय नागरिक की रिहाई के संबंध में ईरान की मदद के संदर्भ में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम उस महिला और दूसरे बहुत से लोगों के अंजाम के बारे में यमन में अपने दोस्तों से संपर्क में हैं। इस समय मैं ओमान में हूं और सोमवार को अपने यमनी दोस्तों से मुलाक़ात करूंगा कि किस तरह इस संबंध में हम सहायता कर सकते हैं।

क़ुम मुक़द्देसा की प्रांतीय सरकार के सामाजिक, सांस्कृतिक और ज़ियारती मामलों के ज़िम्मेदार ने 15 शाबान के जश्न में जनता की व्यापक भागीदारी की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह आयोजन 800 से अधिक जन संगठनों और विभिन्न संस्थानों के सहयोग से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित हुआ जिसमें 50 हज़ार से अधिक ख़ादिमीन ने हिस्सा लिया।

क़ुम अलमुक़द्देस की प्रांतीय सरकार के सामाजिक, सांस्कृतिक और ज़ियारती मामलों के ज़िम्मेदार हज़रत हुज्जतुल इस्लाम हुसैनी मुक़द्दम ने 15 शाबान के मौके पर आयोजित कार्यक्रमों के बारे में बात करते हुए कहा कि इस साल हमने गलियों और मोहल्लों पर विशेष ध्यान दिया। इसके तहत मस्जिदों, स्कूलों, इमामज़ादगानों और धार्मिक संगठनों में आयोजनों के लिए आवश्यक समन्वय किया गया। साथ ही जन समूह भी सक्रिय हुए और गलियों व मोहल्लों में शानदार जश्न आयोजित किए गए।

उन्होंने ज़ोर देते हुए कहा कि प्रांत का मुख्य ध्यान एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन पर था जिसका विषय इंतज़ार था। उन्होंने बताया कि चार दिनों के दौरान क़ुम प्रांत में चार मिलियन से अधिक ज़ायरीन ने शिरकत की जबकि देश के कई प्रांतों में इस दौरान कड़ी सर्दी और बर्फबारी हो रही थी।

हजरत हुज्जतुल इस्लाम हुसैनी मुक़द्दम ने ज़ायरीन की सुविधा के लिए गठित स्टाफ का उल्लेख करते हुए कहा कि इस स्टाफ ने 12 समितियों के माध्यम से ज़ायरीन को बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने की कोशिश की। इनमें से एक जन समिति थी, जिसके तहत 800 जन समूहों और संगठनों ने बुलेवार पयाम्बर ए अज़म के सात किलोमीटर लंबे रास्ते पर अपनी सेवाएं दीं। इसके अलावा, स्थानीय समूहों ने विभिन्न मोहल्लों में भी कार्यक्रम आयोजित किए।

उन्होंने इस दौरान की गई व्यापक सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों का ज़िक्र करते हुए कहा कि बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिसमें ज़ायरीन में इंतज़ार-ए-इमाम और आध्यात्मिकता की भावना स्पष्ट रूप से देखी गई। विभिन्न प्रकार की मेहमाननवाज़ी, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं, साथ ही हिलाल ए अहमर के 200 से अधिक सदस्यों द्वारा आवश्यक सहायता प्रदान करना, ज़ायरीन के लिए दी गई सेवाओं में शामिल रहा।

ईरान के हौज़ा इल्मिया के प्रमुख आयतुल्लाह अली रज़ा आराफी ने जम्मू और कश्मीर के उलेमा से मुलाकात के दौरान कहा कि हौज़ा इल्मिया क़ुम इस्लामी क्रांति की वैचारिक और बौद्धिक बुनियाद प्रदान करने में केंद्रीय भूमिका निभा रहा है उन्होंने कहा कि यह हौज़ा न केवल इस्लामी क्रांति की स्थापना में प्रभावी रहा है बल्कि इसके वैश्विक प्रभाव को भी बढ़ा रहा है।

ईरान के हौज़ा इल्मिया के प्रमुख, आयतुल्लाह अली रज़ा आराफी ने जम्मू-कश्मीर के उलेमा से मुलाकात के दौरान कहा कि हौज़ा इल्मिया क़ुम इस्लामी क्रांति की वैचारिक और बौद्धिक नींव प्रदान करने में एक केंद्रीय भूमिका निभा रहा है उन्होंने कहा कि यह हौज़ा न केवल इस्लामी क्रांति की स्थापना में प्रभावी रहा है, बल्कि इसके वैश्विक प्रभाव को भी बढ़ा रहा है।

आयतुल्लाह आराफी ने उलेमा के एक प्रतिनिधिमंडल से बातचीत करते हुए कहा कि हौज़ा इल्मिया क़ुम की इतिहास को इस्लामी क्रांति से पहले और बाद के दो युगों में विभाजित किया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि यह हौज़ा इमाम जाफर सादिक अ.स.के दौर से जुड़ा हुआ है और पिछले सौ वर्षों में इसने शिया फिक़्ह के आधार पर इस्लामी क्रांति और शासन की वैचारिक व बौद्धिक संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

उन्होंने आगे कहा कि इस्लामी क्रांति के बाद, क़ुम एक अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक और वैचारिक आंदोलन का केंद्र बन गया है, जिसका प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि इमाम खुमैनी (रह.) ने एक ऐसा अद्वितीय विचार प्रस्तुत किया, जिसने न केवल ईरान बल्कि पूरे विश्व में इस्लामी जागरूकता को बढ़ावा दिया।

आयतुल्लाह आराफी ने इस बात पर जोर दिया कि क़ुम में इस्लामी विज्ञानों का विस्तार किया गया है, जिसमें फिक़्ह, कलाम, दर्शन और आधुनिक इस्लामी अध्ययन शामिल हैं। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि हौज़ा इल्मिया क़ुम ने इस्लामी कानूनों और व्यवस्था को आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसकी झलक ईरान के संविधान और इस्लामी कानूनों में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है।

उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि इस्लामी क्रांति के बाद, इस्लामी शिक्षाओं और ज्ञान का दायरा दुनिया के 100 से अधिक देशों तक फैल चुका है, जबकि पहले यह कुछ गिने-चुने देशों तक ही सीमित था। इसके अलावा, महिलाओं के लिए इस्लामी शिक्षा में भी असाधारण प्रगति हुई है, जिसे इस्लामी इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा सकता है।

आयतुल्लाह आराफी ने इस बात पर जोर दिया कि आधुनिक युग में इस्लामी ज्ञान को नई तकनीक के साथ समायोजित करना आवश्यक है, ताकि बदलते वैश्विक हालात के साथ तालमेल बनाए रखा जा सके। उन्होंने इमामिया उलेमा से आग्रह किया कि वे युवा पीढ़ी की बौद्धिक प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दें और अहले सुन्नत के बौद्धिक हलकों के साथ मजबूत संबंध स्थापित करें।

इस मुलाकात के दौरान जम्मू-कश्मीर के उलेमा के प्रतिनिधिमंडल ने अपने क्षेत्र में इस्लामी शिक्षाओं के प्रचार और विस्तार से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।

हिब्रू अखबार यदीऊत अहारीनूत के अनुसार, नेतन्याहू ने अदालत से सीधे तौर पर तेल अवीव जिला कोर्ट में बोलने की अनुमति मांगी, लेकिन जजों ने इसे खारिज कर दिया।

 इस्राईली प्रधानंती बेंजामिन नेतन्याहू ने अदालत से सीधे तौर पर तेल अवीव जिला कोर्ट में बोलने की अनुमति मांगी, लेकिन जजों ने इसे खारिज कर दिया।

यह नेतन्याहू की 10 दिसंबर 2024 को उनके मुकदमे की फिर से शुरुआत के बाद अदालत में दसवां पेशी था। दिसंबर में उनकी सर्जरी के कारण मुकदमा स्थगित कर दिया गया था।

नेतन्याहू पर 2019 में तीन अलग-अलग भ्रष्टाचार मामलों में आरोप लगाए गए थे: केस 1000, केस 2000, और केस 4000, जिनमें रिश्वत, धोखाधड़ी और विश्वासघात के आरोप शामिल हैं।

इजराइल के कानून के अनुसार, वह तब तक इस्तीफा देने के लिए बाध्य नहीं हैं जब तक कि उच्चतम न्यायालय द्वारा उन्हें दोषी नहीं ठहराया जाता, जो प्रक्रिया में कई महीने लग सकते हैं।

नेतन्याहू, जिन्हें "गाजा का कसाई" भी कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप में गिरफ्तारी वारंट के तहत हैं।

बलूचिस्तान के मानवाधिकारों के प्रमुख निकाय, बलूच यकजेहती समिति ने सोमवार को साझा किया कि बलूचिस्तान में सुरक्षा के नाम पर जबरन अपहरण, हिरासत और गायब होने के बढ़ते मामले सामने आ रहे हैं।

बलूच मानवाधिकारों के प्रमुख निकाय, बलूच यकजेहती समिति ने सोमवार को साझा किया कि बलूचिस्तान में सुरक्षा के नाम पर जबरन अपहरण, हिरासत और गायब होने के बढ़ते मामले सामने आ रहे हैं।

बीवाईसी ने कहा कि ग्वादर में पिछले कुछ दिनों में फ्रंटियर कॉर्प्स के हाथों लापता होने के सोलह मामले सामने आए।बलूचिस्तान में सुरक्षा के नाम पर जबरन अपहरण, हिरासत और गायब होना राज्य की कानून लागू करने वाली एजेंसियों के लिए एक दैनिक अभ्यास बन गया है।

तहसील पसनी, जिला ग्वादर में अपहरण के हालिया मामले आम बलूच के खिलाफ अर्धसैनिक हिंसा और आक्रामकता के प्रमुख उदाहरण हैं पिछले कुछ दिनों में तहसील पसनी में फ्रंटियर क्रॉप्स के छापों द्वारा कुल सोलह लोगों को गायब कर दिया गया।

बीवाईसी ने एक्स पर अपहृत व्यक्तियों का विवरण भी साझा किया बीवाईसी ने यह भी ध्यान दिलाया कि जब जबरन गायब किए गए लोगों के पीड़ित परिवारों ने विरोध प्रदर्शन किया और जवाब मांगने के लिए राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया, तो पुलिस और प्रशासन ने उनके खिलाफ अपना अत्यधिक बल प्रयोग किया जिसमें महिलाओं और बच्चों पर बल प्रयोग भी शामिल था, जिन्हें दुखद रूप से नुकसान पहुंचाया गया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया।

हालांकि, पीड़ितों के परिवार शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध जारी रखने में सक्षम थे और पसनी, जीरो-पॉइंट पर नाकाबंदी बनाए रखी। बीवाईसी ने मांग की कि अर्धसैनिक बल और पुलिस पहले से ही पीड़ित परिवारों के खिलाफ अत्यधिक बल का प्रयोग न करें, जो इतनी ठंड में सड़क पर बैठे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात की जहां दोनों नेताओं ने कई अहम मुद्दों पर सहमति जताई और शांति और सुरक्षा को लेकर की चर्चा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात की जहां दोनों नेताओं ने कई अहम मुद्दों पर सहमति जताई और शांति और सुरक्षा को लेकर की चर्चा।

भारत और कतर के बीच आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान से बचने और राजकोषीय चोरी की रोकथाम के लिए संशोधित समझौते पर प्रधानमंत्री मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी की मौजूदगी में दिल्ली के हैदराबाद हाउस में हस्ताक्षर किए गए।

इस दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, ऊर्जा, निवेश, नवाचार, प्रौद्योगिकी, खाद्य सुरक्षा, संस्कृति और लोगों से लोगों के संबंधों पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत-कतर संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया। उन्होंने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया।

कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी दो दिवसीय राजकीय दौरे पर भारत आए हैं अमीर को आज मंगलवार को राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और उनका औपचारिक स्वागत किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों ने उनका स्वागत किया। कतर के अमीर ने मंत्रियों से भी बातचीत की।

अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी दो दिवसीय राजकीय यात्रा पर सोमवार को दिल्ली पहुंचे थे, उनके साथ एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है, जिसमें मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल शामिल है। इससे पहले वे मार्च 2015 में राजकीय दौरे पर भारत आए थे।

कुशीनगर में बिना नोटिस दिए मदीना मस्जिद पर बुलडोजर चलाकर उसके एक हिस्से को गिरा देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए यूपी सरकार से आगे के आदेश तक मदीना मस्जिद के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने का निर्देश दिया है।

कुशीनगर में बिना नोटिस दिए मदीना मस्जिद पर बुलडोजर चलाकर उसके एक हिस्से को गिरा देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए यूपी सरकार से आगे के आदेश तक मदीना मस्जिद के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने का निर्देश दिया है।

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने यह फैसला मस्जिद प्रबंधन की याचिका पर सुनाया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि यूपी सरकार ने बिना कोई नोटिस दिए मस्जिद को गिराकर जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट के 13 नवंबर 2024 के आदेश की अवहेलना की है।

सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए सुनाए गए अपने उस फैसले में स्पष्ट किया था कि किसी भी ध्वंसात्मक कार्रवाई को बचाव का मौका दिए बिना नहीं किया जा सकता, इसलिए बुलडोजर कार्रवाई 15 दिन के पूर्व नोटिस के बिना नहीं की जा सकती।

इसके विपरीत, यूपी सरकार ने 9 फरवरी को रविवार की सुबह कुशीनगर के हाटा इलाके में स्थित तब्लीगी जमात के स्थानीय केंद्र मदीना मस्जिद पर बुलडोजर चला दिया। मस्जिद प्रबंधन का आरोप है कि नोटिस के नाम पर यह सिर्फ एक दिखावा था।

बुलडोजर चलाने से पहले दीवार पर नोटिस चिपकाया गया, फोटो ली गई और फिर उसे हटाकर ध्वंस कार्रवाई शुरू कर दी गई। 9 फरवरी को ध्वंस के समय यह दावा किया गया कि मस्जिद सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनी हुई है, जबकि अगले दिन कहा गया कि निर्माण पास किए गए नक्शे के विपरीत हो रहा था और जितने हिस्से का नक्शा पास नहीं कराया गया था उसे गिरा दिया गया।

यूपी सरकार की इस मनमानी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस पर सोमवार को सुनवाई करते हुए जस्टिस बीआर गवई और एजी मसीह ने आगे किसी भी ध्वंस कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाते हुए उन अधिकारियों से जवाब मांगा है।

ईरान के विदेशमंत्री ने कहा: तेहरान अधिकतम दबाव और धमकियों के तहत बातचीत नहीं करेगा।

फज्र फ़ेस्टिवल में ईरानी और अर्मेनियाई संगीत के मिले सुर, यूक्रेन के लिए 25 हज़ार यूरोपीय सैनिकों की रवानगी, दक्षिण अफ्रीका की ईरान और रूस के साथ परमाणु सहयोग की इच्छा, ईरान से प्रतिबंध हटाने के लिए वार्ता की ताज़ा स्थिति और ज़ायोनी परिवहन मंत्री की मोरक्को की यात्रा पर मोरक्को के निवासियों का विरोध, ईरान और दुनिया की ताज़ा ख़बरों के हिस्से हैं।

एशिया/ फ़िलिस्तीन को चीन का समर्थन

चीनी विदेशमंत्री वांग यी ने फ़िलिस्तीनी मुद्दे के राजनयिक समाधान का आह्वान किया और कहा: ग़ज़ा में मानवीय संकट जल्द से जल्द समाप्त होना चाहिए और इस क्षेत्र में फिलिस्तीनियों को मानवीय सहायता भेजी जानी चाहिए।

अमेरिका/ अमेरिका में हवाई दुर्घटनाओं का सिलसिला जारी है

कनाडाई मीडिया के अनुसार, डेल्टा एयरलाइंस का विमान, जो मिनियापोलिस से टोरंटो जा रहा था, टोरंटो के पियर्सन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 15 लोग घायल हो गए।

यूरोप/ यूरोपीय देशों से 25 हज़ार सैनिक यूक्रेन भेजे जा रहे हैं

रियाज़ में अमेरिकी और रूसी अधिकारियों के बीच यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए वार्ता शुरू होने की पूर्व संध्या पर, वाशिंगटन पोस्ट ने एलान किया है कि यूरोपीय देश यूक्रेन में 25 हज़ार से 30 हज़ार सैन्य बल भेजने की योजना बना रहे हैं।

ईरान/ दबाव और धमकियों के बीच ईरान का बातचीत से इनकार!

ईरान के विदेश मंत्री ने अपने सूडानी समकक्ष के साथ एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अगर ईरानी राष्ट्र से सम्मान के साथ बात की जाएगी, तो उसे उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा: तेहरान अधिकतम दबाव और धमकियों के तहत बातचीत नहीं करेगा।

अफ़्रीक़ा/ दक्षिण अफ्रीका की ईरान और रूस के साथ परमाणु सहयोग की इच्छा

दक्षिण अफ़्रीका के खनिज और पेट्रोलियम संसाधन मंत्री गोडे मंताशे ने कहा: दक्षिण अफ़्रीका परमाणु क्षेत्र में ईरान और रूस के प्रस्ताव और सहयोग की योजनाओं का स्वागत करता है।

दक्षिण अफ़्रीका, जो अफ़्रीकी महाद्वीप पर कोएबर्ग नामक एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र का संचालन करता है, अपनी अर्थव्यवस्था में बाधा डालने वाली बिजली की कटौती से निपटने और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए अपनी उत्पादन क्षमता में 2 हज़ार 500 मेगावाट की नई क्षमता जोड़ने की योजना बना रहा है।

फज्र म्युज़िकल फ़ेस्टिवल में लेवोन टोवानियन और आर्मेन असाटुरियन के संयुक्त प्रदर्शन के बाद, ईरान में आर्मेनिया के राजदूत ग्रिगोर हाकोपियन ने कहा: इस उत्सव ने अर्मेनियाई संगीतकारों के लिए ईरानी संगीत के साथ-साथ अर्मेनियाई राष्ट्रीय संगीत और लोककथाओं का एक उदाहरण पेश करने का अवसर पेश किया है।

ज़ायोनी शासन/ इज़राइल की परिवहन मंत्री की मोरक्को यात्रा पर लोगों का ग़ुस्सा

मोरक्को में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने ज़ायोनी शासन की परिवहन मंत्री मिरी रिगो के ख़िलाफ शिकायत दर्ज की है जो 18 से 20 फ़रवरी तक मोरक्को में होने वाले "अंतर्राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सम्मेलन" में भाग लेने के लिए मंगलवार को इस देश की यात्रा पर जा रही हैं।

मोरक्को में नेश्नल एक्शन ग्रुप फ़ॉर पैलेस्टाइन (National Action Group for Palestine) ने एलान किया है कि मोरक्को में सभी सक्रिय दल इस देश में "रिगो" को देश की जनता का अपमान करने वाली मानते हैं जिन्होंने मोरक्को की जनता की भावनाओं से खिलवाड़ किया है जिसके बाद न्यायिक अधिकारियों से उनके खिलाफ आवश्यक क़ानूनी कदम उठाने की अपील की गयी है।

फिलिस्तीनी झंडे लहराते हुए हजारों लोगों ने अमेरिकी दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी राष्ट्रपति और इज़राइल के खिलाफ 'कब्जा नहीं, आज़ादी' और 'ग़ज़ा बिक्री के लिए नहीं' और 'नस्ल हत्या नहीं मंज़ूर' जैसे नारे लगाए।

फिलिस्तीनियों के समर्थन में एक मार्च में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। यह मार्च डोनाल्ड ट्रम्प की ग़ज़ा से फिलिस्तीनियों को बाहर करने की योजना के विरोध में था। ट्रम्प ने हाल ही में कहा था कि अमेरिका ग़ज़ा पर कब्जा कर लेगा और वहां के लोगों को कहीं और स्थानांतरित किया जाएगा, जिसके लिए जॉर्डन और मिस्र से बातचीत हो रही है।

फिलिस्तीनी झंडे और 'ग़ज़्ज़ा से हाथ हटाओ' जैसे नारों के साथ, प्रदर्शनकारियों ने वेस्टमिंस्टर के व्हाइटहॉल से मार्च शुरू किया और यह अमेरिकी दूतावास, नाइन एल्म्स, दक्षिण पश्चिम लंदन पर समाप्त हुआ। प्रदर्शनकारियों के पास बैनर थे जिन पर लिखा था, 'ट्रम्प के खिलाफ खड़े हो जाओ' और 'ट्रम्प! कनाडा आपका 51वां राज्य नहीं है' और 'ग़ज़्ज़ा आपका 52वां राज्य नहीं है।'

इस मार्च में शामिल हुए 87 वर्षीय होलोकॉस्ट से बचने वाले स्टीफन कापोस ने कहा, "यह पूरी तरह से अमानवीय, अवैध, अव्यावहारिक और आधारहीन योजना है।" उन्होंने आगे कहा, "आप दो मिलियन लोगों को बलात्कारी तरीके से निष्कासित नहीं कर सकते, खासकर जब आसपास के देशों ने पहले ही कह दिया है कि वे उन्हें नहीं लेंगे क्योंकि इससे उनके देशों में अस्थिरता पैदा होगी। यह असंभव है, लेकिन ऐसी प्रस्तावना देना खुद में बहुत नुकसानदायक है।"

यह मार्च फिलिस्तीन सॉलिडैरिटी कैम्पेन (PSC) द्वारा आयोजित किया गया था और यह लंदन में 7 अक्टूबर 2023 के बाद से फिलिस्तीन समर्थक 24वां बड़ा प्रदर्शन था। इस दौरान पुलिस की भारी तादाद मौजूद रही और अधिकारियों ने फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारियों को 'स्टॉप दी हेट' नामक प्रतिवाद प्रदर्शन से दूर रखा।