ईरान की गैस निर्यातक राष्ट्रीय कंपनी के प्रबंधक ने सूचना दी है कि समुद्र में पाइप लाइन के ज़रिए भारत को गैस निर्यात की परियोजना के तकनीकी व आर्थिक पहुलओं की समीक्षा हो रही है।

अली रज़ा कामेली ने सोमवार को इस बात का उल्लेख करते हुए कि इस पाइप लाइन के निर्माण में पूंजि निवेश और इसे बिछाने का काम एक भारतीय कंपनी के ज़िम्मे है, कहा कि यह पाइप लाइन 1400 किलोमीटर लंबी होगी और कुछ जगह यह पाइप लाइन 3.5 किलोमीटर की गहराई में बिछी होगी। अब तक दुनिया में इतनी गहराई में पाइप लाइन नहीं बिछायी गयी है।

ईरान की गैस निर्यातक राष्ट्रीय कंपनी के प्रबंधक ने बताया कि भारत ने यूरोप की कई कंपनियों की भागीदारी से इस पाइप लाइन को बिछाने के अध्ययन का काम किया है और बताया है कि यह काम व्यवहारिक हो सकता है।

ईरान से भारत को गैस के निर्यात की परियोजना के समझौता ज्ञापन पर ईरान की राष्ट्रीय तेल कंपनी और भारत की एसएजीई कंपनी के बीच 29 सितंबर 2009 को दस्तख़त हुए थे।  

वरिष्ठ नेता ने बल दिया है कि जेसीपीओए से एक बार फिर अमरीकियों के साथ बातचीत का बेनतीजा होना, अमरीकियों की वादा ख़िलाफ़ी और उनकी बातों पर भरोसा न करना साबित हो गया।

सोमवार को देश के विभिन्न प्रांतों के विभिन्न वर्गों के हज़ारों लोगों ने आयतुल्लाहिल उज़्मा सय्यद अली ख़ामेनई से तेहरान में मुलाक़ात की। इस अवसर पर वरिष्ठ नेता ने कहा कि जेसीपीओए ने यह दर्शा दिया कि प्रगति और जनता की स्थिति के बेहतर होने का मार्ग देश के भीतर है न कि वे दुश्मन हैं जो क्षेत्र सहित दुनिया में ईरान के लिए मुश्किलें खड़ी करने की कोशिशों में रहते हैं।

उन्होंने जेसीपीओए के संबंध में अमरीका के व्यवहार से ईरानी राष्ट्र को हासिल हुए अनुभव पर बल देते हुए कहा, “वे हमसे कहते हैं कि आइये क्षेत्र के मामलों पर आपस में बातचीत करें किन्तु जेसीपीओए के अनुभव से लगता है कि यह एक घातक काम है और किसी भी मामले में अमरीकियों की बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता।”

वरिष्ठ नेता ने कहा कि अमरीका की दुश्मनी और हस्तक्षेप सिर्फ़ इस्लामी गणतंत्र ईरान तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा, “तुर्की की हालिया घटना में भी गंभीर आरोप लग रहे हैं कि विफल सैन्य विद्रोह, अमरीकी सहयोग से हुआ है।  वरिष्ठ नेता ने कहा कि अगर यह बात साबित होती है तो अमरीका के लिए बहुत बड़ी बदनामी होगी।”

आयतुल्लाहिल उज़्मा सय्यद अली ख़ामेनई ने क्षेत्र के हालात की ओर इशारा करते हुए कहा कि ज़ायोनी शासन से सऊदी सरकार के संबंध का सार्वजनिक होना इस्लामी जगत की पीठ में छुरा घोंपने जैसा है जो बहुत बड़ी ग़द्दारी है।  उन्होंने कहा कि इस मामले में भी अमरीका का हाथ है क्योंकि सऊदी सरकार अमरीका के सामने नतमस्तक है।

उन्होंने कहा कि यमन पर सऊदी अरब के अतिक्रमण, घरों, अस्पतालों और स्कूलों पर निरंतर बमबारी तथा बच्चों के जनसंहार जैसी घटनाएं सऊदी सरकार के अन्य अपराध हैं। वरिष्ठ नेता ने कहा कि खेद की बात है कि जिस वक़्त संयुक्त राष्ट्र संघ ने लंबे समय के बाद इन अपराधों की निंदा करने का इरादा किया तो उसका मुंह पैसों, धमकियों और दबाव के ज़रिए बंद कर दिया गया।

इस्लामी क्रान्ति के वरिष्ठ नेता ने इस्लामी जगत में फूट डालने के लिए तकफ़ीरी गुटों को मज़बूत करने में अमरीका का हाथ होने की ओर इशारा किया और कहा, “वे तकफ़ीरी गुटों से संघर्ष करने के अपने दावों के विपरीत कोई प्रभावी काम नहीं कर रहे हैं बल्कि कुछ रिपोर्टों के अनुसार, वे इन गुटों की मदद भी करते हैं।”

आयतुल्लाहिल उज़्मा सय्यद अली ख़ामेनई ने क्षेत्रीय समस्याओं का हल मुसलमान राष्ट्रों व सरकारों के बीच आपसी एकता और अमरीका तथा कुछ यूरोपीय सरकार के साम्राज्यवादी लक्ष्यों के ख़िलाफ़ दृढ़ता पर निर्भर बताया। उन्होंने कहा कि अमरीका की सारी कोशिशों के बावजूद उसके षड्यंत्रों से पर्दा उठ गया है और क्षेत्र में अमरीका, दिन-प्रतिदिन और कमज़ोर होता जा रहा है।  

भारत की राजधानी दिल्ली के पास स्थित गुड़गांव के तौरू में एक स्कूल को स्थानीय पंचायत ने अजीबोग़रीब फ़रमान सुनाया है। स्कूल पर ईद का समारोह आयोजित करने के लिए 5.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

भारतीय समाचार पत्र हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार गुड़गांव के तौरू में पंचायत ने मेवात ज़िले के ग्रीन डेल्स पब्लिक स्कूल के मुस्लिम छात्रों और शिक्षकों को निकालने का आदेश दिया है। साथ ही पंचायत ने स्कूल को छात्राओं के स्कर्ट की जगह सलवार कमीज़ पहनने का नियम लागू करने को कहा है।

समाचार पत्र के मुताबिक़ मेवाड़ जिले के तौरू कस्बे के हिन्दू परिवारों ने स्कूल प्रशासन पर इस्लामी शिक्षाओं को फ़ैलाने और उनके बच्चों पर इसके नियम थोपने का आरोप लगाया था। जिस पर मेवाड़ गांव की पंचायत ने यह फैसला सुनाया है।

दूसरी ओर स्कूल की मैनेजर हेमा शर्मा ने बताया है कि पंचायत के फ़रमान के बाद स्कूल की अकेली मुस्लिम धर्म की शिक्षिका नौकरी छोड़कर दिल्ली में रहने पर मजबूर हुई हैं। उन्होंने कहा कि हमारे स्कूल में सभी धर्म के बच्चे एक साथ पढ़ते और खेलते हैं। हम उन्हें सभी धर्मों के बारे में बताते हैं और उनका सम्मान करना सिखाते हैं।

इस मामले पर पंचायत के सदस्य टेक चंद सैनी ने आरोप लगाया कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को मुसलमान बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि बच्चों को क़ुरान की आयतें पढ़ने के लिए कहा जाता है। टेक चंद सैनी ने कहा कि स्कूल हिन्दू बच्चों के साथ बहुत बड़ी साज़िश रच रहा है।

संयुक्त राष्ट्रसंघ और फ़िलिस्तीनी अधिकारियों ने बैतुल मुक़द्दस के पूर्व में ग़ैर कानूनी ढंग से 800 मकानों को बनाने हेतु इस्राईल की योजना की भर्त्सना की है।

प्रेस टीवी की रिपोर्ट के अनुसार मध्यपूर्व में तथाकथित शांतिप्रक्रिया के मामलों में संयुक्त राष्ट्रसंघ के विशेष दूत  निकोलाए मलादनोफ़ Nickolay Mladenov ने ग़ैर कानूनी कालोनियों में विस्तार हेतु जायोनी शासन की कार्यवाही की भर्त्सना की। उन्होंने एक विज्ञप्ति जारी करके 770 मकान बनाने हेतु इस्राईली अधिकारियों के हालिया निर्णय की भर्त्सना की और उसे गैर कानूनी बताया।

इसी बीच फिलिस्तीन मुक्ति मोर्चा समिति के महासचिव साएब उरैक़ात ने घोषणा की है कि तेलअवीव का यह निर्णय इस्राईल द्वारा ग़ैर क़ानूनी ढंग से जायोनी कालोनियों के निर्माण को रोकवाने में विश्व समुदाय की विफलता का सूचक है।

ज्ञात रहे कि इस्राईल द्वारा जायोनी कालोनियों के निर्माण को शांति प्रक्रिया की दिशा में मुख्य रुकावट समझा जा रहा है।

900 लोग. भारत में इस्लाम में परिवर्तित

अंतरराष्ट्रीय कुरान समाचार एजेंसी खबर "सन्डे स्टंडर्ड" के हवाले से, अली कोया, तर्बियह केंद्र निदेशक ने कहा: 2015 में 300 लोग सुब्हा केंद्र में और 600 लोग तर्बियह केंद्र में इस्लाम में परिवर्तित हुऐ हैं।

उन्होंने कहा कि ऐ मुसल्मानों की बातचीत, आय और खर्च के सभी विवरण केरल पुलिस विभाग और आवास विभाग को दे दिऐ गऐ हैं।

उन्हों ने कहा कि इन ऐ मुसल्मानों और वह लोग जो केरल में दइश में शामिल हुऐ हैं के बीच कोई संबंध मौजूद नहीं है।

ओमनी चांडी केरल के मुख्यमंत्री ने भी कहा: कि राज्य में 2667 महिलाऐं 2006 के बाद से इस्लाम में परिवर्तित हुई है।

केरल में 27 प्रतिशत मुस्लिम आबादी (लगभग एक तिहाई) है। शिया आबादी लगभग एक मिल्युन है।

कोचिन कालेकत सहित केरल के कुछ महत्वपूर्ण शहरों में, संख्या और मुसलमानों की भूमिका अहम है और malapouram जैसे क्षेत्रों में मुसलमानों की पूर्ण बहुमत है और कहा जाता है कि इन क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी 95 प्रतिशत से अधिक है।

ऐक मस्जिद के इमाम के अनुसार केरल राज्य में मस्जिदों की संख्या 11 हजार पर पहुंच गई हैं।

फ़िलिस्तीनियों के विरुद्ध जायोनी शासन की युद्धोन्मादी नीतियां जारी हैं और इसी परिप्रेक्ष्य में उसने ग़ज़्ज़ा पट्टी के परिवेष्टन को और कड़ा कर दिया है।

इस्राईल ने ग़ज़्ज़ा पट्टी के परिवेष्टन को इस तरह से कड़ा कर दिया है कि उसने व्यापार करने के एक तिहाई लाइसेन्स को रद्द कर दिया है। इस्राईल के आंतरिक सुरक्षा संगठन शाबाक ने धीरे- धीरे पिछले महीनों में व्यापार करने वाले सैकड़ों फिलिस्तीनी व्यापारियों के लाइसेन्स को रद्द कर दिया है।

जायोनी शासन ने इसी प्रकार ग़ज़्ज़ा पट्टी में वस्तुओं के आयात- निर्यात को बहुत सीमित कर दिया है और यह विषय ग़ज़्ज़ा पट्टी की आर्थिक स्थिति के और विषम होने का कारण बना है। इसी प्रकार ग़ज़्ज़ा पट्टी के परिवेष्टन के कड़ा करने से इस पट्टी में वस्तुओं का आयात करने वाले व्यापारिकों भारी क्षति पहुंची है।

वर्ष 2007 से ग़ज़्ज़ा पट्टी का परिवेष्टन जारी है और व्यवहारिक रूप से इस पट्टी के 15 लाख लोगों को आवश्यक वस्तुओं की भारी कमी का सामना है और परिवेष्टन के और अधिक कड़ा कर दिये जाने से इस क्षेत्र में मानवीय संकट उत्पन्न होने की चिंता में वृद्धि हो गयी है।

ग़ज़्ज़ा पट्टी के परिवेष्टन के जारी रहने और इस्राईल द्वारा बारम्बार इस पट्टी पर हमले जैसे कार्यों से इस क्षेत्र में विषम मानवीय संकट उत्पन्न हो गया है।

उल्लेखनीय है कि जायोनी शासन ने पिछले लगभग एक दशक से ग़ज़्ज़ा पट्टी का परिवेष्टन कड़ा कर रखा है और ईंधन तथा आवश्यक वस्तुओं को इस क्षेत्र में जाने की अनुमति नहीं दे रहा है जिससे यह क्षेत्र मानव त्रासदी के मुहाने पर पहुंच चुका है।

यद्यपि जायोनी शासन फिलिस्तीनी जनता के साहसिक प्रतिरोध के कारण वर्ष 2005 में ग़ज़्ज़ा पट्टी से पीछे हट गया परंतु व्यवहारिक रूप से उसने अपनी विफलता को छिपाने और फिलिस्तीनियों को अपनी मांगों के समक्ष झुका देने के लिए इस क्षेत्र में अपनी मानवता विरोधी कार्यवाहियों को यथावत जारी रखे हुए है।  

भारत ने इस्लामी गणतंत्र ईरान सहित 35 अन्य देशों के नागरिकों के लिए इलैक्ट्रॉनिक वीज़ा जारी करने का फ़ैसला किया है।

इस प्रकार भारत की ओर से जिन देशों के नागरिकों के लिए इलैक्ट्रॉनिक वीज़ा जारी करने की सुविधा मुहैया की गयी है, उनकी संख्या बढ़कर 186 हो गई है।

भारतीय पर्यटन मंत्रालय के अनुसार, इस साल जनवरी से जून के बीच 480 सैलानियों ने इलैक्ट्रॉनिक वीज़े के साथ भारत का भ्रमण किया और यह संख्या, पिछले साल की तुलना में अधिक है।

भारतीय पर्यटन मंत्रालय के अनुसार, ज़्यादातर इलैक्ट्रॉनिक वीज़े अमरीका, ब्रिटेन, चीन, फ़्रांस और ऑस्ट्रेलिया के सैलानियों के लिए जारी किए गए।

भारत की ओर से इलैक्ट्रॉनिक वीज़े की सुविधा उपलब्ध होने से संबंधित देशों के नागरिकों को भारतीय दूतावास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती बल्कि इंटरनेट सेवा से वीज़ा जारी किया जाता है।

इलैक्ट्रॉनिक वीज़े में भारत में ठहरने की अवधि सिर्फ़ एक महीना है और व्यक्ति साल में दो बार भारत का इलैक्ट्रॉनिक वीज़ा इस्तेमाल कर सकता है।

अमरीकी पत्रिका वाशिंग्टन फ़्री-बेकन ने लिखा कि अमरीका ने 86 लाख डाॅलर के मूल्य के भारी पानी ईरान से ख़रीदने की पुष्टि की है।

प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, वाशिंगटन फ़्री-बेकन ने मंगलवार की अपनी रिपोर्ट में लिखा कि अमरीकी और ईरानी अधिकरियों ने सोमवार को पुष्टि की है कि अमरकी ने ईरान से 86 लाख डाॅलर मूल्य के भारी पानी ख़रीदा है और यह एसी कार्यवाही है जिसपर अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने परमाणु समझौते पर ईरान को बाक़ी रखने पर कटिबद्ध रहने के लिए सहमति जताई थी।

अमरीका के ऊर्जा मंत्रालय के एक अधिकारी ने वाशिंग्टन फ़्री-बेकन, इस ख़रीदारी की पुष्टि की है।

उन्होंने कहा कि वह इस बारे में प्रकाशित रिपोर्ट की पुष्टि करने को तैयार हैं कि ऊर्जा मंत्रालय के आइज़ोटोप कार्यक्रम ने ईरान से 32 टन भारी पानी ख़रीदने का कार्यक्रम पूरा कर लिया है। ईरान के उप विदेश अब्बास इराक़ची ने सोमवार की रात बताया था कि अमरीका और ईरान के बीच 32 टन भारी पानी की ख़रीदारी संपन्न हो गयी है।

मिस्र और विश्व के प्रतिष्ठित इस्लामी धार्मिक संस्थान अलअज़हर विश्व विद्यालय के प्रमुख ने मिस्र के नील टीवी से बात करते हुए शिया-सुन्नी मतभेदों के बारे में बड़ी अहम बातें कही हैं।

अहमद तैयब से चैनल के पत्रकार ने पूछा कि क्या उनकी नज़र में शियों की आस्थाओं में को समस्या नहीं हैं? तो उन्होंने कहा कि कोई समस्या नहीं है, 50 साल पहले शैख़ शलतूत ने फ़तवा दिया था कि शिया मत, इस्लाम का पांचवां मत है और अन्य मतों की तरह है। पत्रकार ने पूछा कि हमारे युवा शिया हो रहे हैं, हम क्या करें? तो अहमद तैयब ने कहा कि हो जाएं, जब कोई व्यक्ति हनफ़ी से मालेकी हो जाए तो हमें कोई समस्या नहीं होती उसी तरह से अगर ये युवा भी चौथे मत से पांचवें मत में जा रहे हैं। नील चैनल के पत्रकार ने पूछा कि कहा जाता है कि शियों का क़ुरआन भिन्न है, तो शैख़ ने कहा कि ये बूढ़ी औरतों की बकवास है, शियों के क़ुरआन और हमारे क़ुरआन में कोई अंतर नहीं है यहां तकि उनकी लिखाई भी हमारी लिखाई की तरह है।

पत्रकार ने पूछा कि एक अरब देश के 23 धर्मगुरुओं ने फ़तवा दिया है कि शिया काफ़िर हैं, इस बारे में आप क्या कहते हैं? तो अलअज़हर विश्व विद्यालय के प्रमुख ने कहा कि ये मतभेद विदेश षड्यंत्रों का भाग है ताकि शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच मतभेद पैदा किए जा सकें। पत्रकार ने कहा कि मैं एक गंभीर प्रश्न पूछना चाहता हूं और वह यह है कि शिया अबू बक्र व उमर को नहीं मानते, एेसे में आप उन्हें किस प्रकार मुसलमान कह सकते हैं? शैख़ अहमद तैयब ने उत्तर में कहा कि ठीक है वे नहीं मानते लेकिन क्या अबू बक्र व उमर को मानना, इस्लामी आस्थाओं का भाग है? अबू बक्र व उमर का मामला एेतिहासिक है और इतिहास का धार्मिक आस्थाओं से कोई लेना देना नहीं है। इस उत्तर पर हतप्रभ हो जाने वाले पत्रकार ने पूछा कि शिया कहते हैं कि उनके इमाम एक हज़ार साले से ज़िंदा हैं, क्या एेसा हो सकता है? उन्होंने कहा कि एेसा संभव है लेकिन इसे मानना हमारे लिए आवश्यक नहीं है। नील चैनल के पत्रकार ने अंतिम प्रश्न पूछा कि क्या यह संभव है कि आठ साल का बच्चा इमाम हो? शियों का मानना है कि उनके बारहवें इमाम आठ साल में इमाम बन गए थे। अलअज़हर विश्व विद्यालय के प्रमुख ने अहमद तैयब ने कहा कि जब हज़रत ईसा झूले में पैग़म्बर हो सकते हैं तो एक आठ साल के बच्चे का इमाम होना विचित्र नहीं है अलबत्ता हमारे लिए ज़रूरी नहीं है कि हम इस बात पर आस्था रखें लेकिन इस आस्था से इस्लाम को कोई नुक़सान नहीं पहुंचता और जो यह आस्था रखता है वह इस्लाम के दायरे से बाहर नहीं है।

हुज्जतुल इस्लाम क़ाज़ी अस्गर ने कहा है कि ईरान ने कभी यह नहीं सोचा था कि ईरान से हज़ जैसी पवित्र उपासना के लिए श्रद्धालु नहीं भेजे जाएंगे।

हज के मामले में इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता के विशेष प्रतिनिधि हुज्जतुल इस्लाम क़ाज़ी अस्गर ने कहा कि हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उन ईरानी श्रद्धालुओं को हज के लिए भेजा जाए जो वर्षों से इस पवित्र इबादत के लिए प्रतीक्षा में हैं।

उन्होंने ईरान तथा सऊदी अरब के कूटनैतिक संबन्धों के टूट जाने की ओर संकेत करते हुए कहा कि स्वीज़रलैण्ड ने दोनो देशों के हितों की आपूर्तिकर्ता के रूप में जो प्रस्ताव स्वीकार किया था वह यह था कि सऊदी अरब, तेहरान में स्वीज़रलैण्ड के माध्यम से अपना काउन्सलेंट खोलेगा ताकि हज पर जाने वाले ईरानियों को वीज़ा दिया जा सके। उन्होंने कहा कि हज के संबन्ध में ईरान तथा सऊदी अरब के बीच महत्वपूर्ण विषय हाजियों की सुरक्षा को लेकर है।

वरिष्ठ नेता के प्रतिनिधि ने कहा कि वार्ता के दौरान सऊदी अरब ने ईरानी हाजियों की सुरक्षा के बारे में अभी तक कोई गारेंटी नहीं दी है।